JANAKPURI
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Dineshch
Education Policy
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Changes in school education
The Hon’ble HRD Minister, Mr. Kapil Sibal has made a bold move to change the school education in the country. The move is excellent in that it aims to reduce the burden on students at 10th standard. Undoubtedly there is extreme pressure on students by the parents, teachers and peers. We often come across suicides by the students. But what is the alternative to examination? Internal assessment by the teachers alone may at times become disadvantageous to some students. It is not uncommon in schools to see favouritism shown by teachers towards some students which may be due to various reasons not to be indicated here. An independent examination at 10th standard gives a fair opportunity to all. One approach to grade the students could be their performance in 8th, 9th and 10th standard annual exams. The mean performance could be taken as an indicator. Also the mean performance over these years in various subjects may be considered for specific streams while considering seats for professional courses. Whatever the system, there is a need to rank the students and hence there is going to be certain amount of pressure on them. Option may be given to students to choose the way in which their ranking could be done. The options could be: mean performance over three years or 10th standard examination alone. This may help students to plan their studies well and take the exams with reduced pressure. Another requirement is to space the examinations in various subjects with at least a day’s break. Also if possible exams may be held twice and students can opt to write the exam according to their convenience.
Now-a-days, we see students and parents asking astrologers about the courses to be taken. Though this is left to them, but professional assessment of the students when they are at class 10 to 12 about their aptitude and inclination may help choose the professional stream for higher studies. The schools may try to arrange for such assessments and advise the students and their parents accordingly.
There appears need even to reform the examination to bring out the difference among the students clearly. Now, we find a large number of students scoring centum and many a time differences are extremely narrow.
Uniformity of school education across the country may help better national integration which may help future generations to think more as Indians than identifying with regions or states. This of course is not a suggestion to do away with the regional diversities that exist in the country. The curriculum may be evolved to understand and appreciate the diversities by all Indians without any regional feelings.
There is a need to improve the standard of education across the nation. Educational reform is required, but hasty decisions may have to be avoided. A good debate involving all the state ministers dealing with education, eminent educationists, even parents and students may help evolve a sound system which is less taxing to the students, helps in acquiring knowledge and develop skills and prepare students to pursue college education.
The Hon’ble Minister deserves appreciation for initiating a move to improve school education and relieve pressure on students.
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने जो कुछ करने को कहा है वह काफी हद तक लोगों को सही दिशा में दिखाई दे रहा है। शिक्षा 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में लाई गई। राज्यों के अपने-अपने अधिकार इस क्षेत्र में हैं। कपिल सिब्बल ने सुधारों के प्रस्ताव के साथ-साथ यह घोषणा भी की है कि आम सहमति बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। एकाएक ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिससे किसी को असुविधा हो।
मंत्रालय की प्रारंभिक घोषणाओं में सबसे अधिक चर्चा में आया है दसवीं की परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से मुक्ति तथा बारहवीं की परीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड का गठन। अधिकाश लोगों को यह कल्पना कर पाना कठिन लगता है कि मैट्रिकुलेशन की परीक्षा बोर्ड से पास किये बिना कोई शिक्षा में आगे कैसे बढ़ सकता है? पिछले कुछ दशकों में कितने करोड़ बच्चे कक्षा दस की परीक्षा में फेल घोषित होते रहे। औसतन 45तिशत उत्तीर्ण होते रहे और उनमें भी जो तृतीय श्रेणी में पास हुए, उनके लिए सभी दरवाजे बंद हो गए। कुल मिलाकर बोर्ड परीक्षा पांच या छह विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत निर्धारण की प्रक्रिया बनकर रह गई। व्यक्तित्व विकास के अन्य सभी पक्ष पीछे छूटते गए।
देखा जाए तो परीक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता लगातार महसूस की जाती रही है और लगभग शिक्षा नीतियों तथा पाठ्यक्रम संबंधी हर समिति तथा आयोग ने सुधार की संस्तुतिया की। व्यावहारिक रूप में परीक्षा का तनाव बढ़ता ही रहा और अब यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। इससे निकलने के लिए विकल्प तो तलाशने ही होंगे। कपिल सिब्बल द्वारा दसवीं की परीक्षा वैकल्पिक बनाने का सुझाव नया नहीं है। यह एक सतत चली आ रही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा सकता है। 1986 की शिक्षा नीति के बाद यह लगातार चर्चा में रहा कि किस प्रकार साल के अंत में होने वाली बोर्ड परीक्षा पर निर्भरता कम करके आंतरिक मूल्याकन को महत्व दिया जाए। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली लाने तथा पास-फेल पद्धति समाप्त करने का सुझाव रखा था।
इसके भी पहले 1964-66 में अपना प्रतिवेदन तैयार करने वाले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कुछ चुने हुए स्कूलों को कक्षा 10 की परीक्षा लेने का अधिकार दिया जाए और उस आधार पर बोर्ड उन्हें प्रमाणपत्र दें। यह भी कहा गया था कि ऐसे स्कूल अपना पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें आदि स्वयं बनाएं। यहा से उत्तीर्ण छात्रों को कहीं कोई असुविधा नहीं होनी थी, क्योंकि प्रमाणपत्र को बोर्ड द्वारा अधिकृत होना था। आज से चालीस वर्ष पहले आया यह सुझाव कोठारी आयोग की दूरदर्शिता का परिचायक है। परीक्षा प्रणाली के विकेंद्रीकरण तथा तनाव कम करने के लिए यह सुझाव एक नया मार्ग खोल सकता था। यदि इस पर अमल किया गया होता तो आज परीक्षा प्रणाली नया कलेवर ले चुकी होती। आज कक्षा दस की बोर्ड परीक्षा का वह महत्व कतई नहीं रह गया है जो चार-पांच दशक पहले था। यह अलग तथ्य है कि बच्चों तथा माता-पिता पर तनाव तथा दबाव पहले से कई गुना अधिक बढ़ गया है। परीक्षा प्रणाली जिस ढंग से चल रही है उसे तो बदलना ही होगा। संस्थागत मूल्याकन के महत्व को स्थापित करना होगा। बोर्ड परीक्षा के महत्व को कम करने के लिए इसमें वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास करना होगा। कक्षा नौ तथा दस में यदि सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाए, जिसमें पहले तीन सेमेस्टर का मूल्याकन स्कूल करे, चौथे का बोर्ड करे और चारों को समान महत्व देकर बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करे तो इससे निश्चित रूप से तनाव व दबाव कम होगा। जैसे-जैसे संस्थागत मूल्याकन तथा बोर्ड के मूल्याकन समान स्तर के हो जाएंगे, वार्षिक बोर्ड परीक्षा की आवश्यकता स्वत: समाप्त हो जाएगी।
बारहवीं के स्तर पर एक राष्ट्रीय बोर्ड की बात कही गई है। कोठारी आयोग ने कहा था कि सीबीएसई इस स्तर पर एक विषयवार परीक्षा आयोजित करे जिसमें विद्यार्थी जिस विषय में या जितने विषयों में चाहे बैठकर अपनी प्रवीणता का प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले। मानव संसाधन विकास मंत्री ने लगभग इसी सोच को आज की भाषा में देश के सामने रखा है। शिक्षा के क्षेत्रा में नीतिगत परिकल्पनाओं की कमी नहीं रही है। बस क्रियान्वयन में दृढ़ इच्छाशक्ति तथा प्रतिबद्धता का अभाव रहा है। यदि कपिल सिब्बल इसे ला सकें तो उद्देश्यों में सफलता अवश्य मिलेगी।
Now sir I must submit,
1) Class X Board Exams should be abolished completely as a student after passing Xth ,is evalued unnecesarily for admisson to XIth and more often denied admisson in his own school where he studied for 10 years or even sometimes more than that.He wanders for admisson to XIth, which is very much unjustified.
2) Students are compelled to avoidable pressure and tension , when they appear for class X Board.
3) Someyears way back. class V Board Exams and also class VIIIth Board Exams were abolished successfully with welcome from all sides. This step again is a welcome step ahead.
4) This is for the welfare of all the students.
DINESH CHATURVEDI , Secretary, CHHATRABANDHU
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